उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में भूमि अभिलेखों की कथित जालसाजी की समयबद्ध, विस्तृत और गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी में कम से कम तीन सदस्यों – भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी, पंजीकरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या किसी अन्य योग्य अधिकारी को शामिल करने के निर्देश जारी किए।
प्रदेश की राजधानी में भूमि अभिलेखों में फर्जीवाड़े की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने शनिवार को देहरादून उपनिबंधक कार्यालय एवं अभिलेखागार का औचक निरीक्षण किया।