योजना, नीति निर्माण और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को एक नया आयाम प्रदान करने के प्रयास में, उत्तराखंड सरकार ने स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (SETU) की स्थापना की है। नया निकाय राज्य योजना आयोग का स्थान लेगा। सेतु की अधिसूचना मंगलवार को नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जारी कर दी। SETU पर अधिसूचना पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय के बाद आई है। मुख्यमंत्री धामी SETU के अध्यक्ष होंगे जबकि योजना विभाग के प्रमुख मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्री सेतु के सदस्य होंगे जबकि मुख्य सचिव, सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, बुनियादी ढांचा विकास आयुक्त, सामाजिक विकास आयुक्त और सचिव वित्त सेतु के स्थायी सदस्य होंगे। नियोजन सचिव सेतु के सदस्य सचिव होंगे। SETU की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भर्ती खुले बाजार से की जाएगी। इसी तरह निकाय में सलाहकार, डोमेन लीड, प्रोजेक्ट एसोसिएट और इंटर्न होंगे जिन्हें खुले बाजार से काम पर रखा जाएगा।
सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (सीपीपीजीजी) उत्तराखंड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) मनोज कुमार पंत ने कहा कि SETU हाइब्रिड मोड में काम करेगा क्योंकि इसके लिए खुले बाजार के विशेषज्ञों को काम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि निकाय में एक आर्थिक और सामाजिक विकास केंद्र, सार्वजनिक नीति और सुशासन केंद्र और साक्ष्य आधारित योजना केंद्र होगा। इसमें विभिन्न डोमेन के विशेषज्ञ होंगे जो योजना के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विभागों का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि दून विश्वविद्यालय, जीबी पंत विश्वविद्यालय, यूपीईएस और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर की सेवाएं भी नई संस्था द्वारा ली जाएंगी।
